संपादक

कृषि आय पर टैक्स लगे?
क्या खेती से होने वाली आमदनी पर आयकर लगना चाहिए? ये बहस फिर उठी है। शुरुआत नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय के बयान से हुई।
 
नदियों को भी अपना जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार मिले
माँ गंगा और यमुना के बाद अब नर्मदा नदी को भी मनुष्य के समान अधिकार प्राप्त होंगे। देवी नर्मदा भी अब जीवित इंसानों जैसी मानी जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। जल्द ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर नर्मदा नदी को इंसान का दर्जा दे दिया जाएगा।
 
शांति से तय होगी बदलाव की राह
दे श बदल रहा है। मोदी सरकार का ये नारा काफी लुभाने वाला है। बहुत से लोगों को लगता है ये प्रगति की प्रेरणा देने वाला मन्त्र है। इस नारे से लोग उत्साहित होते हैं। उनमे अपने देश के प्रति सकारात्मक भाव आता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइन का ये सूत्रवाक्य बिना किसी तर्क के बदलाव की कहानी बयां करता नजर आता है। आना भी चाहिए। मुझे लगता है सकारात्मक ऊर्जा के लिए ऐसे राजनीतिक मंत्र गढ़े जाने में कोई बुराई नहीं है।
 
योगी राज में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हो रहा सुधार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से फैसले ले रही है। उम्मीद है कि जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बात आज तक की कि जाये तो फिलहाल कानून व्यवस्था को छोडक़र अन्य फैसलों का अभी जमीन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ रहा है और यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि इतनी जल्दी किसी सरकार के फैसले जमीन पर उतर सकते हैं।
 
लेट-लतीफी की इंतहा
यह शायद पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को भावी जमानत दी हो। यानी छह महीने बाद की तारीख तय करते हुए कहा कि उस रोज तक निचली अदालत में मामले का फैसला नहीं हुआ, तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
 
फिर घातक माओवादी हमला
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर 2010 के बाद का सबसे बड़ा हमला हुआ। सुकमा के पास बुरकापाल और चिंतागुफा के बीच सडक़ बनाने का काम चल रहा है। ये काम लंबे अरसे से बंद था। कुछ समय पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा में ये काम दोबारा शुरू हुआ। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन वहां तैनात है। वहीं तकरीबन 300 माओवादियों ने हमला बोल दिया। इसमें 25 जवान मारे गए।
 
पंद्रह साल का सपना
नीति आयोग ने न्यू इंडिया यानी नए भारत के लिए 300 कार्य बिंदु सुझाए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा ने कहा कि अगले 15 साल में देश के विकास की दिशा तय करने के लिए इन 300 मंत्रों पर सरकार काम करेगी। हालांकि कार्य बिंदुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है,
 
किसानों का स्वमूत्र पीना!
दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान खींचने के लिए अजब-गजब तरीके अपनाए हैं। तब जाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी उनसे मिलने आए। लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था।
 
बत्ती नहीं, सोच वीआईपी
वीआईपी कल्चर सिर्फ लाल बत्ती तक ही सीमित नहीं है। दरअसल यह अतिविशिष्ट संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। भारत कई अंतर्विरोधों का देश है। यदि एक ओर त्याग और बलिदान है, तो दूसरी तरफ सत्ता की भूख और अपनी अमीरी के अहंकार का प्रदर्शन भी खूब है। मुद्दा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सरकारी या निजी वाहनों पर चिपकी लाल या नीली बत्ती का नहीं है।
 
घंटी भी बजे, अजान भी हो
मं दिर की घंटी और मस्जिद से अजान की आवाज कभी विवाद का विषय बन सकती है,कभी मन में नही आया। पूजा भले ही मंदिर में करते रहे हों लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जो भी सामने दिखा सर श्रद्धा भाव से अपने आप झुक जाता था।
 
चीन ने चुनौती बढ़ाई
चीन प्रत्यक्ष रूप से भारत से तनाव बढ़ाने के रास्ते पर है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के हफ्ते भर के अंदर उसने इस राज्य पर अपना दावा ठोकने की चाल चली है। चीनी विश्लेषकों ने इसे भारत को "करारा" जवाब देना बताया है।
 
इन्हे भारत की नहीं अपनी फिक्र है
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल पिछले हफ्ते भारत आए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी खूब दोस्ती छलकी। दोनों ने साथ-साथ नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में यात्रा की, अक्षरधाम मंदिर देखा और सेल्फी ली। लेकिन अपने देश लौटते ही भारत के प्रति टर्नबुल का ये प्रेम काफूर हो गया। मंगलवार को उन्होंने 95,000 से अधिक विदेशी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वीजा कार्यक्रम को खत्म कर दिया। इन विदेशी कर्मचारियों में ज्यादातर भारतीय हैं। इस वीजा कार्यक्रम को 457-वीजा के नाम से जाना जाता है।
 
बड़ा इरादा, कठिन राह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दवा कंपनियों और डॉक्टरों की मिलीभगत को तोडऩे का इरादा जताया है। जाहिर है, इसका चौतरफा स्वागत किया जाएगा। उनकी इस घोषणा से राहत महसूस की जाएगी कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी, ताकि डॉक्टर नुस्खा लिखते वक्त ब्रांडेड के बजाय जेनरिक दवाएं लिखें। प्रधानमंत्री ने कहा- ‘डॉक्टर इस तरह से पर्चे पर लिखते हैं कि गरीब लोग उनकी लिखावट को नहीं समझ पाते और लोगों को निजी स्टोर से अधिक कीमत पर दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।’ उन्होंने आगे कहा- ‘हम एक ऐसा कानूनी ढांचा लाएंगे जिसके तहत डॉक्टरों को पर्चा ऐसे लिखना होगा जिससे मरीज जेनेरिक दवाएं खरीद सकें और उसे कोई अन्य दवा नहीं खरीदनी पड़े।’
 
तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने यही दिखाया है कि देश की हालिया सियासी घटनाओं से उन्होंने कोई सीख नहीं ली है। वे उसी विमर्श में फंसे हुए हैं, जिसके खिलाफ बहुसंख्यक समुदाय का जनमत बागी तेवर अपनाए हुए है।
 
क्या करें सुरक्षा बल?
कश्मीर घाटी में वीडियो बनाम वीडियो की जंग चल रही है। पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक आक्रामक भीड़ को सीआरपीएफ के जवानों से बदतमीजी करते देखा गया। उस वीडियो से अंदाजा लगा कि घाटी में सुरक्षा जवान किन विकट परिस्थितियों में काम करते हैं और सामान्यत: वे कितने संयम का परिचय देते हैं।
 
चुनौती नहीं, संवाद कीजिए
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और तकनीशियनों को चुनौती दी है कि वे सामने आकर दिखाएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को हैक किया जा सकता है। यह अजीब रुख है। यह सवाल जरूर उठेगा कि निर्वाचन आयोग रेफरी की भूमिका में है, वह खुद एक पक्ष बन गया है? 17 राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर शक जताया है, तो आयोग को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए था।
 
धरती के स्वर्ग को नरक मत बनने दीजिये
क श्मीर रो रहा है। धरती के स्वर्ग पर एक के बाद एक नारकीय घटनाएं हो रही हैं। कभी घाटी के हमारे नवजवान मारे जा रहे हैं तो कभी हमारी धरती को अपनी जांबाजी से सुरक्षित रखने वाले जवानो की जान जा रही है।
 
अफस्पा पर सुधार याचिका
केंद्र अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून) वाले क्षेत्रों में सेना की ताकत घटाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए उसने सर्वोच्च न्यायालय में सुधार (क्यूरेटिव) याचिका डाली है। मकसद वो फैसला पलटवाना है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन क्षेत्रों में अफस्पा लागू है, वहां भी मुठभेड़ में मौत होने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बना दिया था। 8 जुलाई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को मिलने वाले विशेष सुरक्षा अधिकारों को निरस्त कर दिया।
 
पस्त विपक्ष का साक्षी
संसद के बजट सत्र में कई खास बातें हुईं। मसलन, रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा खत्म हुई। बजट फरवरी के आखिरी के बजाय प्रथम दिन पेश हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बिल पारित हुए। मानसिक रोगियों तथा एचआईवी-एड्स के मरीजों के प्रति नई सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाने वाले विधेयकों को मंजूरी मिली।
 
पाकिस्तान की कुटिल करतूत
पाकिस्तान ने भारत को भडक़ाने का सुनियोजित दांव चला है। कश्मीर में भडक़ी अशांति को अपने फायदे में मानते हुए उसने ये आक्रामक कदम उठाया। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वहां की एक सैन्य अदालत ने सजा-ए-मौत सुना दी। अदालत ने जाधव को देश के खिलाफ जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया। लेकिन ये मुकदमा कहां चला और उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यह किसी को नहीं मालूम।
 

http://buypropeciaonlinecheap.com/