कारोबार

घट सकती है शक्कर की कीमत
इंदौर नए सीजन में गन्ने की आवक शुरू होने के साथ ही शक्कर के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसके दामों में 100 से 200 रुपए की गिरावट आने का अनुमान है। इस साल उत्पादन बढऩे की संभावना है जबकि बड़ी मात्रा में पिछला स्टाक भी पड़ा है। नए सीजन के गन्ने की पेराई नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली है। महाराष्ट और उत्तर प्रदेश के दर्जनों मिलों ने किसानों से गन्ने की खरीदी शुरू कर दी है। नए सीजन की शक्कर की पहली खेप नवंबर से बाजार में आ सकती है। महाराष्ट की मिलें 1नवंबर से खरीदी करने की तैयारी कर रही है। 1अक्टूबर से शुरु शक्कर वर्ष कि लिए गन्ने का पिछला स्टाक लगभग 40 लाख टन है। बाजार में इस साल शक्कर का उत्पादन 24 फीसदी बढऩे का अनुमान है।
 
जियो फोन की अगली बुकिंग तिथि जल्द : रिलायंस जियो
नई दिल्ली रिलायंस जियो के 1,500 रुपये वाले जियो-फोन के निर्माण रुकने संबंधित मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए कंपनी ने कहा कि वह देश की डिजिटल ²ष्टि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया, जियो फोन च्इंडिया का स्मार्टफोनज् देश की डिजिटल दृष्टि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जियो प्रारंभ में 60 लाख भारतीयों को जियो फोन के साथ जुडऩे का स्वागत करता है। हम जल्द ही जियो फोन बुकिग की अगली तिथि की घोषणा करेंगे।
 
कारोबारियों में असंतोष की बड़ी वजह जीएसटी में 28 प्रतिशत का स्लैब: कैट
नई दिल्ली अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 28 प्रतिशत की दर को व्यापरियों के असंतोष की सबसे बड़ी वजह बताया। परिसंघ ने कहा कि देश भर के व्यापारी जीएसटी लागू करने हेतु सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन 28 प्रतिशत के कर स्लैब ने जीएसटी की मर्यादा भंग कर दी है।
 
4 माह में जीएसटी का एक भी फाइनल रिटर्न दाखिल नहीं
इंदौर जीएसटी लागू हुए पूरे 4 माह व्यतीत हो चुके है। किंतु पहले माह में जो तीन रिटर्न जमा होनी थी। 4 माह बाद भी तीनों रिटर्न जमा नहीं हो पाई हैं। मूल रूप से इसके लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। रिटर्न के फॉर्मेट और सरवर की गड़बड़ी के कारण प्रथम चरण में ही जीएसटी लागू करने में सरकार स्वयं फेल हो गई है।
 
आरकॉम ने पेश की ऋण समाधान योजना
नई दिल्ली > रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने अपने घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं के सामने एक व्यापक कर्ज-समाधान योजना पेश किया, जिसमें कहा गया है कि कर्जदाताओं से कर्ज में किसी प्रकार की छूट (राइट ऑफ) देने की मांग नहीं की गई है। कंपनी ने यहां एक बयान में कहा, आरकॉम की कर्ज समाधान योजना में कर्जदाता से कर्ज में किसी प्रकार के राइट-ऑफ की मांग नहीं की गई है। आरकॉम 17,000 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाएगी, इसके लिए वह स्पेक्ट्रम, टॉवर व फाइबर और एमसीएन (मीडिया कनवरजेंस नोड्स) बेचकर धन जुटाएगी। इसमें कहा गया, च्च्आरकॉम डीएकेसी (धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी) और 8 महानगरों में फैली अन्य प्रमुख रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री और वाणिज्यिक विकास से 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज का भुगतान करेगी।
 
आवक बढऩे से लालमिर्च में आ सकती है मंदी
नई दिल्ली > गुंटूर मंडी में 48 दिनों से हड़ताल के बाद लाल मिर्च की आवक पर फिर से दबाव बनता दिखाई दे रहा है। जिससे लाल मिर्च की मांग और इसका उठाव भी सुस्त होने का अनुमान है। आने वाले समय में इसकी कीमत कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि दीवाली के बाद मंडियों के फिर से खुलने के कारण देश की अन्य मंडियों की तरह ही गुंटूर मंडी में भी लाल मिर्च की आवक घटकर 40 बोरी की रह गई है। इससे पहले मंडी में इसकी आवक 60 से 65 हजार बोरियों की होने लगी थी।
 
फ्लिपकार्ट और डेकाथलोन करेंगे भागीदारी
बेंगलुरू > ऑनलाइन बाजार फ्लिपकार्ट और स्पोर्ट्स एसेसरीज निर्माता डेकाथलोन ने रणनीतिक भागीदारी करने की घोषणा की है। इसके तहत डेकाथलोन के खेल उपकरण, फिटनेस उत्पाद, कपड़े, जूते और एसेसरीज आदि फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे। उत्पाद ऑफलाइन स्टोर की बराबर कीमत पर ही उपलब्ध होंगे। फ्लिपकार्ट के फैशन प्रमुख ऋषि वासुदेव ने कहा कि यह एक अनोखी भागीदारी है जिसमें डेकाथलोन जैसे स्पोर्ट्स एसेसरीज निर्माता ने घरेलू ऑनलाइन उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए फ्लिपकार्ट को अपना भागीदार चुना है। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि इस भागीदारी से फ्लिपकार्ट की स्थिति ऑनलाइन स्पोर्ट्स उत्पाद के लिए मार्केटह्रश्वलेस के रूप में मजबूत होगी।
 
विश्व बैंक असम को देगा 20 करोड़ डॉलर का ऋण
नई दिल्ली > भारत ने असम में कृषि क्षेत्र में निवेश करने तथा राज्य की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 20 करोड़ डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से मिला यह ऋण 16.5 साल की परिपक्वता अवधि का है तथा इसे अन्य सात साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसने कहा कि इससे होने वाले निवेश से राज्य के पांच लाख से अधिक परिवारों को फायदा होगा। यह परियोजना असम के 16 जिलों में विस्तृत होगी। इस परियोजना से असम सरकार को कृषि में निवेश करने, कृषि उत्पादकता तथा बाजार की पहुंच बढ़ाने और बाढ ़ एव ं सखू े स े जझ्ू ा रह े छोट े किसानो ं को फसल बोन े म ें सक्षम बनान े म ें मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना के कार्यों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रहने की उम्मीद है। महिलाओं द्वारा चलने वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा कृषक उत्पादक संगठनों में नीति निर्धारण प्रक्रिया में उनकी दखल बढ़ायी जाएगी।
 
10 पैसे चढक़र 64.75 पर बंद हुआ रुपया
मुंबई > वैश्विक मनी मार्केट में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली जिसके चलते कारोबार की समाप्ति पर रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ 64.75 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपये की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे की तेजी के साथ 64.83 के स्तर पर खुला। जबकि सोमवार को रुपया 20 पैसे चढक़र 64.85 के स्तर पर बंद हुआ था।
 
सेबी ने मांगा दस कंपनियों से आईपीओ योजना पर स्पष्टीकरण
नई दिल्ली > भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी ने दस कंपनियों के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ पर उनके मर्चेन्ट बैंकरों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन कंपनियों में लेमन ट्री होटल्स और सीएमएस इन्फो सिस्टम्स शामिल हैं।मर्चेन्ट बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों की आईपीओ के जरिये कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जिन अन्य कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें एसीएमई सोलर होल्डिंग, एच जी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, प्रिंस पाइह्रश्वस एंड फिटिंग्स, न्यजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, सेवन आइलैंड शिपिंग, कार्दा कंस्ट्रक्शंस और अंबर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। नेटमेड्स ने जुटाई 1.4 करोड़ डॉलर की पूंजी हालांकि, नियामक ने स्पष्ट नहीं किया है कि कंपनियों से किस तरह का स्पष्टीकरण मांगा गया है। सेबी ने कहा कि प्रस्तावित आईपीओ के लीड प्रबंधकों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
 
रेलवे आरक्षण फार्म में जुड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए टी : नई दिल्ली
एक नवंबर से रेलवे कई सारे बदलाव करने जा रहा हैं इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड अपने आरक्षण फॉर्म में पुरुषों के लिए मेल और महिलाओं के लिए फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए तीसरे लिंग का विकल्प जोडऩे जा रहा है जिससे इस समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में खुद की पहचान बताने का विकल्प उपलब्ध होगा।
 
केंद्र ने राज्यों से ई-रिक्शा पंजीकरण मुद्दे के समाधान करने के दिए निर्देश
नई दिल्लीत्नकेंद्र सरकार ने राज्यों को ई-रिक्शा के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान जल्द करने का निर्देश दिया है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया गया। बैठक में कई राज्यों के परिवहन आयुक्तों के अलावा ई-रिक्शा परामर्श समिति के सदस्य और विनिर्माता शामिल हुए। पिछले वर्ष केंद्र ने सडक़ों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा के चलने को लेकर परमिट की आवश्यकता से छूट देकर उनके रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया था। गडकरी ने कहा कि ई-रिक्शा प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और गरीबों के लिये लाभकारी हैं। इससे गरीबों को एक तरफ जहां रोजगार मिल रहा है वहीं अंतिम छोर तक पहुंचाने की परिवहन सुविधा मिल रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में पंजीकरण आदि से जुड़े मुद्दे हैं।
 
4.32 करोड़ रुपए से होगा दो सडक़ों का सुधार
सोनीपत। बरोदा हलके के दर्जनों गांवों के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से अच्छी खबर है। हलके के गांवों को जींद जिले से जोडऩे के लिए पीडब्ल्यूडी जल्द ही सडक़ों की हालत सुधारने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी हलके को जींद से जोडऩे वाली दो सडक़ों का सुधार करेगा, जिनके मजबूत व चौड़ीकरण करने में 4.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ऐसे में सडक़ों की हालत सुधरने से आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। गांव भावड़ से महराड़ा तथा नंनगढ़ तक दो सडक़ें बनी हुई हैं। यह सडक़ें करीब 12 फुट चौड़ी हैं और हलके को जींद जिले से जोड़ती हैं। इन सडक़ों पर आसपास के दर्जनों गांवों के लोग आवागमन करते हैं। पिछले काफी समय से इन सडक़ों की हालत खस्ता बनी हुई हैं। इससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहां के लोगों की ओर से सडक़ों का सुधार करने की मांग की जा रही थी। साथ ही इन्हें चौड़ीकरण करने की भी लोगों ने मांग की थी।
 
मैच के चलते मेट्रो ने रात्रि सेवाओं का समय बढ़ाया
नई दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में बुधवार को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मैच के चलते दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। मैच बुधवार शाम सात बजे से है। देर रात चलेगी। इसे देखते हुए क्रिकेट प्रेमियों को रात में घर जाने में परेशानी ना हो इसलिए सभी लाइन पर देर रात्रि की सेवाएं जो कि लगभग साढ़े ग्यारह बजे तक खत्म हो जाती है वह रात्रि 12 बजे से लेकर सवा 12 बजे तक का कर दिया है।
 
अमेज़ॉन फैशन ने पर्ल एकेडमी के युवा प्रतिभाओं को किया सम्मानित
नई दिल्ली पर्ल एकेडमी और अमेज़ॉन ने हाल ही में एमेज़ान डॉट इन पर शुरू किए गए ’द डिजाइनर बुटिक’ पर पढ़ाई कर रहे और पूर्व छात्रों की रचनाओं को प्रदर्षित करने के लिए एक विषेश प्रयास की घोषणा की है। चूंकि पर्ल एकेडमी रचनात्मक मस्तिश्कों को संवारने के अपने 25 वर्शों का उत्सव मना रहा है, ऐसे में यह गठजोड़ उभरते हुए डिजाइनरों के लिए विषेश है जिन्हें अपनी रचनाओं को पूरे देष के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने का मंच मिलेगा।
 
पैसे कमाने का बेहतर जरिया बन रहा है इंटरनेट
नई दिल्ली युवा में इंटरनेट का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब इंटरनेट एक रोजगार का माध्यम भी बन रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूथ4वर्क डाट काम ने मैक्सिको की कौशल आधारित कंपनी सेंट्रो नेटेक के साथ एक साझेदारी की हैं ताकि हम लैटिन अमेरिकी देशों के युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सके।
 
ओपेक ने दिए कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के संकेत
नई दिल्ली अगले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब समेत ओपेक के सभी सदस्य देश कच्चे तेल का उत्पादन घटाने पर सहमत हो गए हैं। कच्चे तेल का उत्पादन कम हुआ तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी।
 
जीएसटी से कम रह सकता है अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह का लक्ष्य : सीबीईसी
मुंबई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की वजह से सरकार का अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से कम रह सकता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की चेयरपर्सन वनज एन सरना ने इसकी जानकारी दी। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार का लक्ष्य 9680 अरब रुपए के अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह का है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को संशोधित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरना ने कहा कि सीमा शुल्क एवं जीएसटी से 9680 अरब रुपए का राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य फिलहाल जीएसटी क्रियान्वयन के कारण मुश्किल लग रहा है। वह सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन के इतर बातें कर रही थीं। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे।
 
कार हैं लेना तो यह खबर जरूर पढ़े
नई दिल्ली यदि आप आने वाले कुछ समय में कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस खबर को जरुर पढ़े ले। 1 जुलाई 2019 के बाद से हर कार निर्माता को सभी कारों में एयरबैग, स्पीड वॉर्निग सिस्टम, सीट बेल्ट वॉर्निग सिस्टम तथा रिवर्स पार्किंग सेंसर लगाना जरूरी होगा।
 
क्यों पीएम मोदी को हैं बेस्रबी से रिपोर्ट का इंतजार
मुंबई 3 साल में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा वादे अर्थव्यवस्था से जुड़े किए थे। उनमें से कई वादे उन्होंने पूरे किए जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादों पर अमल करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए जिससे देश में नर्म- गर्म का माहौल बन गया।