समाचार ब्यूरो
18/11/2017  :  10:07 HH:MM
अब ऑनलाइन होगी ज़मीन की रजिस्ट्री
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चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कैह्रश्वटन अमरिंदर सिंह ने आज जनहित के लिए अह्म कदम उठाते हुये वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा क्लाउड विधि पर आधारित नेशनल जैनेरिक डाक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की जिससे अब मोगा और आदमपुर के तहसील कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री हुआ करेगी।
कैबिनेट मंत्री ब्रहम महिंदरा, मनप्रीत सिंह बादल, चरनजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, अरूणा चौधरी, साधु सिंह धर्मसोत और रजिया सुल्ताना की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने 5 जिलों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और एस ए एस नगर (मोहाली) में इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन प्रौग्राम (ईटीएस) के पायलट प्रोजेक्ट का भी आरंभ किया जिससे जमीन की निशानदेही की जटिल प्रक्रिया अब सरल हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह पहलकदमी सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवांए मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने वाले कमीशनरों और डिह्रश्वटी कमीशनरों को संबोधित करते हुये कहा कि वह आशा करते हैं कि राजस्व विभाग लोगों को निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह शासन मुहैया करवाएगा। उन्होंने इन आधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अदालतों में वर्षो से लंबित पड़े सभी मामले 31 मार्च, 2018 तक निपटाने को यकीनी बनाया जाये।नागरिक केंद्रित प्रशासन निर्मित करने की ज़रूरत पर बल देते हुये मुख्यमंत्री ने आधिकारियों को राजस्व विभाग के प्रशासन को और सक्रिय बनाने व लाल फीताशाही प्रति कोई नरमी का प्रयोग न करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने आधिकारियों को कहा कि उनको जहां स्वयं जानकारी से लैस होना चाहिए, वहीं प्रशासकीय सुधार के लिए प्रक्रिया, प्रणाली और क्षमता की पुन: जांच की जानी चाहिए। उन्होंने निम्न स्तर पर कार्यालय स्टाफ में भरोसे की भावना मज़बूत करने के लिए फील्ड में निरंतर निरीक्षण करने की हिदायत दी है।आवास एवं शहरी विकास और राजस्व व पूनर्वास विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन की उपस्थिति में वीडियो कान्फ्रें सिंग द्वारा राजस्व विभाग के आधिकारियों को संबोधित करते हुये कैह्रश्वटन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज से मोगा और आदमपुर के 2 कार्यालयों में एन.जी.डी.आर.एस. लागू करने से इस वर्ष के अंत में राज्यभर में इस प्रोग्राम को प्रभाव में लाने का आधार बन गया है। इस व्यवस्था को राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण और नयी राह पर लेजाने की ओर बड़ा कदम बताते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक पक्षीय पुख्ता साईबर सिक्योरिटी से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के अलावा इससे लोगों की मुश्किलें भी घटेंगी जिनको रजिस्ट्री के लिए राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों में बारबार चक्कर लगाने पड़ते थे।






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