समाचार ब्यूरो
29/03/2018  :  11:04 HH:MM
चीन के कर्ज से उबरने को श्रीलंका को भारत और जापान से आस
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बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रॉजेक्ट्स को लेकर चीन के कर्ज में डूबने की वजह से आलोचना झेल रहे श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्हें भारत और जापान से विदेशी निवेश चाहिए। विक्रमसिंघे ने बीते साल चीन के साथ हुए उस समझौते का भी बचाव किया, जिसके तहत श्रीलंका ने रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह बीजिंग को 99 साल के पट्टे पर दे दिया था। इस समझौते से श्रीलंका को 1.1 अरब डॉलर का राजस्व मिला।
विक्रमसिंघे ने कहा, हंबनटोटा का बोझ हम पर है, क्योंकि चीनी व्यापारियों और श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण ने इसका अधिकार ले लिया है। हम बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं। शुरुआत में ये निवेशक चीन, जापान और भारत से आएंगे और बाद में अन्य देशों से। बता दें कि विक्रमसिंघे ने साल 2015 में सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही उन पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दबाव है। 2009 में गृहयुद्ध से उबरने के बाद चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया इससे पहले की सरकार ने साल 2009 में गृहयुद्ध से उबरने के बाद चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था। अब अगर यह कर्ज बढ़ता है तो देश के आर्थिक विकास में बाधा का बन सकता है। हंबनटोटा पोर्ट को चीन को सौंपने के बावजूद श्रीलंका राजस्व बढ़ाने वाले कदम उठाने को मजबूर है, जिसमें हाल ही का कर सुधार भी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017 के अंत तक श्रीलंका पर चीन का कुल 5 अरब डॉलर का कर्ज था। विक्रमसिंघे ने बताया कि साल 2018, 2019 और 2020 उनके लिए मुश्किल होने वाले हैं। चीन के बढ़ते कर्ज की वजह से ही श्रीलंका को अपना हंबनटोटा पोर्ट चीनी व्यापारियों को देने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि, इस समझौते ने भारत की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी चीन इस बंदरगाह का इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर भी कर सकता है। चीनी ऋण के खिलाफ लोगों के गुस्से ने ही तीन साल पहले विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना के गठबंधन को सत्ता दिलवाने में मदद की थी, जिन्होंने वादा किया था कि चीनी निवेश वाले प्रॉजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अब विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एशियाई निवेशकों को पहले बुलाकर क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह जापान भी बड़ी पहल कर रहा है और भारत भी। जापान कोलंबो बंदरगाह में निवेश के लिए रुचि दिखा रहा है और भारतीय निवेशकों ने चीन द्वारा बनाए गए हंबनटोटा एयरपोर्ट के संचालन को संभालने में रुचि दिखाई है।






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