समाचार ब्यूरो
08/04/2018  :  11:59 HH:MM
किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार लगा रही ऐड़ी चोटी का जोर
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नई दिल्ली इस साल किसानों पर सरकार और मौसम दोनों मेहरबान हो सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एक निजी एजेंसी स्काईमेट ने इस साल सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है। सूखा पडऩे की कोई भी आशंका नहीं है। स्काईमेट की भविष्यवाणी ने किसानों के चेहरे में मुस्कान ला दी है। इधर सरकार भी किसानों की हालत सुधारने के लिए ऐडी चोटी का जोर लगा रही है। किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी का दाम दिलाने के लिए हर फॉर्मूले को खंगाला जा रहा है।

सरकार बनाएगी स्पेशल फंड: किसानों को 50 फीसदी मुनाफा दिलाने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक निजी कंपनियों को भी इस योजना के तहत अनाज खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फसल की ज्यादा कीमत देने के लिए फंड बनेगा और 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने किसानों की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा किया था। सरकार ने बजट में ज्यादा दाम देने की बात की थी। किसानों के लिए बनाए जाने वाले स्पेशल फंड का अनाज खरीदने और रख- रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अनाज खरीदने के लिए राज्यों को समय पर पैसा मिलेगा। अनाज खरीदने में निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। निजी कंपनियां सरकार के नाम पर अनाज खरीदेंगी। कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी: वित्त मंत्रालय के साथ स्पेशल फंड बनाने पर चर्चा हो चुकी है और अगले हफ्ते कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सरकार की दो अलग-अलग तरीकों से अनाज खरीदने की योजना है। सरकारी एजेंसियां बढ़ी हुई एमएसपी पर अनाज खरीदेंगी। साथ ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर भावांतर योजना भी लागू की जाएगी। 

ग्राम स्वराज योजना में 21,058 गांवों में दिए जाएंगे उज्ज्वला के कनेक्शन

ग्राम स्वराज योजना के दौरान 14 अप्रैल से 5 मई के बीच 21,058 गांवों में शत-प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन देने की पहल की जाएगी। ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य गरीब परिवारों तक पहुंचना, उन्हें सरकार का कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक हित में उठाए गए अन्य कदमों से अवगत कराना है। इसके तहत
देश के 21,058 गांवों का चयन किया गया है जहां बड़ी संख्या में गरीब परिवार रहते हैं। अभियान के दौरान इन गांवों में शत-प्रतिशत परिवारों तक सरकार की सात कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इनमें गरीब परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना भी शामिल है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक वीडियो कांफ्रेंस कर तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों के राज्य स्तरीय रसोई गैस प्रमुखों से बात की तथा चयनित गांवों में उज्ज्वला के तहत कनेक्शन देने की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। तेल विपणन कंपनियों ने मंत्री को बताया कि अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल को करीब 15 हजार एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा और ‘उज्ज्वला दिवस’ मनाते हुए 15 लाख रसोई गैस कनेक्शन उसी दिन आवंटित किए जाएंगे।






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