समाचार ब्यूरो
22/09/2018  :  11:44 HH:MM
डिजीटल हरियाणा कार्यशाला का होगा आयोजन हरपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
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गुरुग्राम जिला की सडक़ो को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए आज डिजीटल हरियाणा कार्यशाला में हरपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रथम चरण में 31 अक्तुबर तक प्रदेश के सभी जिलों को 4 स्टार रेटिंग मिले।

इसके बाद द्वितीय चरण में सक्षम युवाओं तथा विभाग के फील्ड स्टाफ को लगाकर सभी सडक़ो की स्कैनिंग करवाई जाए कि किसी सडक़ में गड्ढे तो नहीं है। यह कार्य 25 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। उसके बाद 26 जनवरी तक प्रदेश की सभी सडक़ो को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी वैभव लिमये ने बताया कि हरियाणा प्रदेश द्वारा इसरो के सहयोग से जीआईएस आधारित एैप तैयार की गई है जिसका मुख्य उददेश्य लोगों की टूटी सडक़ से संबंधित शिकायतों को दूर करना है। प्रदेश के सडक़ निर्माण एवं मरम्मत करने वाले मुख्यत: चार विभागों-लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की लगभग डेढ लाख सडक़ो की जीओ मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि हरपथ मोबाइल एैप डाउनलोड करके कोई भी नागरिक सडक़ में गड्ढे होने की शिकायत फोटो सहित इस एैप पर डाल सकता है। एैप से प्राप्त शिकायत को सडक़ के गड्ढे भरकर दूर करने के लिए दस दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सडक़ में ज्यादा मरम्मत या रिकॉर्पेटिंग की आवश्यकता है तो संबंधित अधिकारी यदि संभव हो तो अस्थाई पैच वर्क करके उसे चलने लायक समतल बना दें अन्यथा उसकी वर्क ह्रश्वलान या टैंडर आदि संबंधी जानकारी डालकर ज्यादा समय मांगते हुए शिकायत को क्लोज कर दें।उन्होंने बताया कि यदि आपने 6 महीने का समय उस सडक़ की मरम्मत के लिए मांगा है तो मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उस अवधि के पूरा होने पर शिकायत को पुन: खोलकर देखा जाएगा कि काम पूरा हुआ है कि नहीं।

उन्होंने बताया कि यदि टूटी हुई सडक़ किसी दूसरे विभाग की है और गलती से शिकायत आपके विभाग को भेजी गई है तो उस शिकायत को संबंधित विभाग में ट्रांसफर कर दें परंतु उसे रिजैक्ट ना करें। उन्होंने शिकायत को रिजैक्ट करने के लिए तीन कारण बताए जिनमें न्यायालय द्वारा सडक़ निर्माण या मरम्मत पर रोक लगाई गई हो या फिर वह सडक़ किसी प्राईवेट जमीन में हो या फिर शिकायत पोटहोल अर्थात् गड्ढे से संबंधित ना हो। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त मुनीष शर्मा ने कहा कि संबंधित अधिकारी प्रतिदिन पोर्टल को खोलकर देखे और जिन गड्ढो को तत्काल भरा जा सकता है उन्हें तुरंत भरवाएं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को प्रदेश केे विकास का आईना माना जाता है, ऐसे में यहां की सडक़े अच्छी होनी चाहिए तथा लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल व बिजली मिले। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को भी जल्द ही हरपथ एैप से जोड़ा जाएगा ताकि किसी स्थान पर जलभराव की वजह से सडक़ टूट रही हो तो पहले जलभराव की समस्या को दूर करके उसके बाद ही सडक़ की मरम्मत की जाए। नगराधीश मनीषा शर्मा ने कहा कि गड्ढा भरने के बाद शिकातयकर्ता को यदि फोन कॉल कर लेंगे तो शिकायत रि- ओपन होने की समस्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर विभाग यह कौशिश करके कि शिकायत रि-ओपन होने की दर 5 प्रतिशत से कम रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि हरपथ एैप पर मिलने वाली शिकायतों के निपटारे में पिछले 2-3 दिन में सुधार हुआ है जिसकी वजह से गुरुग्राम प्रदेश में 16वें स्थान से 14वें स्थान पर आ गया है। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट पॉवर ग्रिड योजना के अंतर्गत बिजली की लाईने अंडर ग्राउंड करने तथा जीएमडीए के ऑह्रश्वटीकल फाईबर डालने के कार्यों के कारण सडक़ो की दशा अपेक्षा के अनुसार सुधर नही पा रही है। वे कंपनियां सडक़ो के साथ में गड्ढे खोदकर उन्हें बिना भरे ही छोड़ जाती हैं। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे।






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