समाचार ब्यूरो
11/11/2018  :  11:23 HH:MM
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनूठी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए
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करनाल ब्यूरो हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्ण देव कांबोज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में सरकार ने श्रमिकों के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनूठी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए हैं ताकि श्रमिकों को उनका सीधा लाभ मिल सके।

मंत्री कर्णदेव कांबोज ने शनिवार को कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अन्त्योदय आहार योजना के तहत रियायती भोजनालय खोले जा रहे हैं और कुछ जिलों में खोले जा चुके हैं जिनमें करनाल जिला भी शामिल है। इन भोजनालयों पर पंजीकृत श्रमिकों को रियायती दरों पर दस रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गैर अंशदाता श्रमिकों की संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि से मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपये तथा अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कार्यस्थल से बाहर मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है। गैर पंजीकृत श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है।मंत्री ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों की बेटी शादी में कन्यादान स्वरूप दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर एक लाख एक हजार किया गया है। इसके अलावा श्रमिक को बेटे की शादी में दी जाने वाली राशि भी बढ़ाकर 21 हजार रुपये की गई है। अकुशल श्रमिक को 8 हजार 497 रुपये, ए श्रेणी के अकुशल श्रमिक 8922 तथा बी श्रेणी के अद्र्वकुशल श्रमिक को 9369 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। ए श्रेणी कुशल श्रमिक को 9837 रुपये तथा बी श्रेणी कुशल श्रमिक को 10329 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक को 10845 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है।

श्रमिकों की पत्नियों को दी जाने वाली प्रसूति सहायता को दो बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों तक, छात्रवृति योजना का लाभ तीन बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों व दो लडक़ों तक तथा कन्यादान योजना का लाभ दो लड़कियों से बढ़ाकर तीन लड़कियों तक किया गया है। श्रमिक के बच्चों को पहली से स्नातकोतर कक्षा तक की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तकनीकि एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से पूरा खर्च वहन किया जा रहा है। भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली निशक्ता पैंशन की राशि बढ़ाकर तीन हजार रुपये मासिक की गई है। मंत्री काम्बोज ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को औजारों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 8 हजार रुपये की गई। उन्होंने बताया कि संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को छात्रावास का एक लाख रुपये तक का वार्षिक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। मेधावी छात्रों को बोर्ड की दसवीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने श्रमिकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि वे
अपना पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित करें।






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