समाचार ब्यूरो
01/06/2019  :  08:45 HH:MM
ऑनलाइन बिल्डिंग ह्रश्वलान मंजूरी की प्रक्रिया ने पकड़ी गति आमजन को घर बैठे रिहायशी, कमर्शियल नक्शे प्राप्त हो सकेंगे
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चंडीगढ़ व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और मानवीय हस्तक्षेप कम करते हुए आमजन को घर बैठे रिहायशी, कमर्शियल नक्शे प्राप्त हो सकें, इसके लिए हरियाणा आनलाइन बिल्डिंग ह्रश्वलान अपू्रवल सिस्टम ने रफ्तार पकड़ ली है। पालिका, नगर एवं अभियोजन विभाग और एचएसआईआईडीसी के नक्शा मंजूरी के लिए जहां 554 विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट जुड़ चुके हैं, वहीं अब तक 1824 नक्शों को मंजूरी भी प्रदान की जा चुकी है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवनों के निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए हरियाणा आनलाइन बिल्डिंग ह्रश्वलान अपू्रवल सिस्टम तैयार किया गया था। यह सिस्टम आमजन को बिचौलिया तंत्र से राहत दिलाने और समय की बर्बादी की बजाय पाबंद समय में आवेदक को उसके नक्शे की मंजूरी प्रदान करे, इसके लिए इसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया नवंबर से ही शुरू की गई थी। पहले चरण में तय दिशा-निर्देशा के अनुसार आवेदन होना सुनिश्चित हो, इसके लिए पालिकाओं के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ-साथ आर्किटेक्ट, विशेषज्ञों को विभागों के साथ संबद्ध करने की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए। अब तक 33 बार प्रशिक्षण करवाए जा चुके हैं और नगर एवं अभियोजन विभाग में आनलाइन सिस्टम के लिए 261, एचएसआईआईडीसी में 71 तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 222 प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट अब तक संबद्ध हो चुके हैं, जबकि 174 आवेदन अब भी प्रक्रिया में हैं। कविता जैन ने बताया कि शुरुआती चरण में आमजन के साथ-साथ पालिका अधिकारियों को भी आनलाइन
सिस्टम को समझने में थोड़ा परेशानी आई, लेकिन अब आनलाइन नक्शा आवेदन प्रक्रिया और नक्शे की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बताया कि अब तक पालिका में 3333 नक्शे मंजूरी के आवेदन आए हैं, जिसमें से 1824 आवेदन मंजूर होने के बाद नक्शे सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। 718 आवेदन नक्शे मंजूरी की प्रक्रिया में हैं, जबकि 749 नक्शे आवेदन जांच-पडताल की प्रक्रिया में हैं। पूर्व में नक्शा मंजूर कराने की प्रक्रिया पर बिचौलिया प्रवृति के लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना अधिक बनी रहती थी। आवेदक को समय और धन का नुकसान उठाना पडता था और नक्शे मंजूरी में होने वाली देरी के कारण लोग अवैध निर्माण कर लेते थे। लेकिन आनलाइन प्रक्रिया ऐसी व्यवस्था पर शिकंजा कसेगी और आमजन को बडी राहत प्रदान करेगी।






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