समाचार ब्यूरो
27/06/2019  :  09:18 HH:MM
राम रहीम की पैरोल पर दुविधा में फंसी हरियाणा सरकार
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चंडीगढ़ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने के मामले में हरियाणा सरकार दुविधा में फंस गई है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट राम रहीम के पक्ष में जाती है। बुधवार को यह रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर मंथन शुरू कर दिया है।

डेरा मुखी को जेल से बाहर निकालने और जेल के भीतर रखने से होने वाले नफानु कसान पर भी चर्चा की जा रही है। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड में रोहतक की सुनारियां जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने गत दिवस पैरोल के लिए आवेदन किया था। राम रहीम के आवेदन पर सुनारियां जेल प्रमुख ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए साफ किया था कि वह हार्डकोर अपराधी नहीं हैं और जेल में रहते हुए उनका आचरण अच्छा है। राम रहीम ने अपनी जमीन की संभाल करने के लिए 42 दिनों के लिए
पैरोल मांगी है। ऐसे केस में कैदी को उसी सूरत में पैरोल मिल सकती है जब वह जमीन का मालिक हो या काश्तकार हो। इसी दौरान रोहतक प्रशासन ने रिपोर्ट के लिए यह मामला सिरसा प्रशासन को भेज दिया। सिरसा में तहसीलदार तथा एसडीएम ने आज अपनी रिपोर्ट
दाखिल करते हुए बताया कि डेरासच्चा सौदा में शाह सतनाम की वसीयत गुरमीत राम रहीम के नाम है। जिसके मुताबिक जलालाआना गांव में राम रहीम के नाम जमीन है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिरसा में डेरासच्चा सौदा की जमीन पर राम रहीम
काश्तकार है। अर्थात् इस जमीन पर खेती करने और फसल का हिसाब िकताब रखने का अधिकार केवल राम रहीम के पास है। इसके अलावा राम रहीम के नाम से राजस्थान के गुरसरमोडिय़ा में भी जमीन है। यह सभी दस्तावेज राम रहीम के हक में जाने से प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिरसा जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट रोहतक जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। जिसके बाद यह केस रोहतक के मंडल आयुक्त को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अब हरियाणा सरकार इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की
राय लेगी। जिसके आधार पर सरकार के पास केवल यही रास्ता बचा है कि वह जनहित अथवा कानूनव्यवस्था का तर्क देकर ही राम रहीम की पैरोल को रोक सकती है।






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