समाचार ब्यूरो
07/09/2019  :  09:20 HH:MM
ढाबा, डेयरी और पोल्ट्री फार्मों की दरों का निर्धारण
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चंडीगढ़ प्रदेश में ढाबा, डेयरी और पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बडी सौगात दी है। अब तक व्यवसायिक श्रेणी में प्रापर्टी टैक्स अदा करने को मजबूर हजारों ढाबा, डेयरी और पोल्ट्री फार्मों की श्रेणी के साथसाथ उनकी दर निर्धारित की गई है। इससे प्रदेश में नई श्रेणी में शामिल होने के बाद उन्हें समान नीति के तहत टैक्स अदा करना होगा और श्रेणी निर्धारण को लेकर होने वाली असमंसजता से राहत मिलेगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रापर्टी टैक्स के लिए दर्जन भर श्रेणी निर्धारित हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप, बैंक्वेट हाल से लेकर होटल तक शामिल थे। किन्ही कारणों से इसमें ढाबा, डेयरी, पोल्ट्री फार्मों को शामिल नहीं किए जाने के बाद प्रापर्टी टैक्स व्यवसायिक श्रेणी के अनुसार भुगतान को मजबूर होना पड रहा था। कुछ समय पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी परेशानी से रूबरू कराते हुए इसके समाधान की मांग की। इसके बाद विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए थे। मंत्री कविता जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब ढाबा, डेयरी व पोल्ट्री फार्मों को श्रेणी में लाने के साथ-साथ उनकी प्रापर्टी टैक्स के लिए दर निर्धारित कर दी है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय से हजारों ढाबा, डेयरी व पोल्ट्री फार्म संचालकों को व्यसायिक श्रेणी के मुकाबले 50 प्रतिशत कम दर पर प्रापर्टी टैक्स अदा करने से बडी राहत मिलेगी, वहीं नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में भी इनके अवलोकन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने से भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक प्रापर्टी टैक्स बकाया के मूल पर 10 प्रतिश की छूट तथा ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिसका आमजन भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 

सीएलयू के आवेदन कर चुके ढाबा संचालकों को भी राहत : मंत्री कविता जैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीएलयू ले चुके ढाबा संचालक तथा सीएलयू के लिए आवेदन कर चुके ढाबा संचालकों को नई श्रेणी के दायरे में लाया गया है। अब ढाबों को व्यवसायिक क्षेत्र
के प्रापर्टी टैक्स का 50 फीसदी कम भुगतान करना होगा। ढाबों के अंदर खाली क्षेत्र के प्रापर्टी टैक्स का भुगतान व्यवसायिक श्रेणी के खाली भूखण्ड के अनुसार होगा।






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