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22/02/2020  :  19:37 HH:MM
हरियाणा में ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति
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दान में दे दी पंचायती जमीनें, सरकार ने रजिस्ट्री रोकी तो उग्र हुए ब्राह्मण धौली की वास्तविक जमीनों की हो चुकी रजिस्ट्री, जिन जमीनों पर विवाद उन्हीं में फंस रहा पेंच

चंडीगढ़। हरियाणा में ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। प्रदेश सरकार ने सिर्फ ऐसी जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं देने का निर्णय लिया है, जो सरकारी है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे दान में मिली बताकर बरसों से कब्जे कर रखे हैं। विभिन्न जिलों में इन जमीनों पर जब प्रशासनिक अधिकारियों ने मालिकाना हक देने में रोड़ा अटकाया तो विवाद बढ़ गया है। अब यह मामला जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंचेंगे। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा और मौजूदा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ब्राह्मणों को दान में मिली (धौली की) जमीनों को मालिकाना हक के बारे में स्थिति साफ करने को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। दोनों ब्राह्मण नेताओं ने इस बारे में राजस्व मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी बात करने की तैयारी की है। पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ को चुनाव हराने वाले कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने धौली की जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। उनकी दलील है कि सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश गए हैं कि धौली की जमीनों के मालिकाना हक प्रदान न किए जाएं। इन निर्देशों को फिलहाल मौखिक बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा, इसलिए धौली की जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर विवाद होना लाजिमी है। फरीदाबाद एनआइटी के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा ने भी ब्राह्मणों को जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। 2011 में हुड्डा की सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के हस्तक्षेप के चलते ब्राह्मणों को धौली (दान) की जमीनों पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। उस समय 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का मालिकाना हक देने की दर तय की गई थी। उसके बाद से कई ब्राह्मणों ने जमीनें अपने नाम करा ली, लेकिन जो रह गए, वे अब हंगामा खड़ा कर रहे हैं। राजस्व विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। उनकी जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम भी चाहते हैं कि दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक को लेकर किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उन्हें ही मालिकाना हक से रोका गया है। बाकी दान में मिली किसी जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है।
सदन में सरकार से मांगेंगे जवाब
यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कभी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ब्राह्मण विरोधी सवाल पूछती है तो कभी ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक नहीं देती है। इस फैसले को हमने लागू किया था कि ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक मिले। हम और हमारी पार्टी के विधायक इस मुद्दे पर सदन में सरकार की घेराबंदी करेंगे।
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम, हरियाणा






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