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28/02/2020  :  15:38 HH:MM
1000 स्कूल होंगे बस्तामुक्त, अंग्रेजी को बढ़ावा देगी सरकार
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स्कूलों को संभालेंगी सरकार, 8वीं में फिर से बोर्ड गीता भुक्कल का सुझाव सिरे चढ़ा, सरकार खोलेगी 4000 प्ले-वे स्कूल गांवों में पंचायतें और शहरों में निकाय संभालेंगे 500 बच्चों वाले स्कूल बजट में 28 प्रतिशत से अधिक इजाफा, स्कूलों में मिलेगा आरओ वाटर

चंडीगढ़। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर हरियाणा के बजट में साफ देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने स्कूल और शिक्षा पर फोकस किया है। प्रदेश में पहला मौका है जब शिक्षा विभाग के बजट में 28 प्रतिशत से अधिक का इजाफा होगा। सरकारी स्कूलों में सौंदर्यकरण के साथ-साथ अंग्रेजी को बढ़ावा देने की प्लानिंग है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर 4000 प्ले-वे स्कूल खुलेंगे और सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरओ का पानी मिलेगा।

बच्चों का स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृति योजना’ की शुरूआत होगी। इसके लिए सरकार 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को छठी से लेकर आठवीं तक की पढ़ाई के दौरान 1500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार ने स्कूलों की देखरेख के लिए मल्टीपर्पज वर्करों की नियुक्ति स्कूलों में की है।

अब सरकार ने तय किया है कि 500 विद्यार्थियों तक की संख्या वाले 3581 स्कूलों में 3793 बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता नियुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति गांवों में ग्राम पंचायतों और शहरों में शहरी स्थानी निकायों के माध्यम से होगी। 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्राथमिक स्कूलों में 2 कार्यकर्ता नियुक्त होंगे। इन मल्टीपर्पज वर्करों को 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। ये स्कूलों परिसर, अध्ययन कक्षों, शौचालयों की सफाई के अलावा पेयजल का प्रबंध करेंगे।

प्रदेश में एक बार फिर से 8वीं में बोर्ड परीक्षाओं का फैसला लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकार इसकी शुरूआत कर देगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार करते हुए सरकार ने 1 लाख 80 हजार तक की वार्षिक आय वाले सभी परिवारों के बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी मुहैया कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से इन विद्यार्थियों से फीस व अन्य खर्चे भी नहीं लिए जाएंगे।

 

5 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्ले-वे स्कूल

प्रदेश में शिक्षा की शुरूआत प्राथमिक पाठशालों से होती है। एक विकल्प आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन यहां पढ़ाई नहीं होती। अभी तक प्ले स्कूल प्राइवेट सेक्टर के ही थे लेकिन अब सरकार अपने खर्चे पर राज्य में 4000 प्ले-वे स्कूल शुरू करेगी। ये प्राइवेट की तर्ज पर ही होंगे। इनमें 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को खेलने और पढ़ने के प्रबंध होंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षक भी अलग से होंगे जो अंग्रेजी में परफेक्ट होंगे ताकि विद्यार्थियों का इंग्लिश बेस शुरूआत से ही बेहतर हो सके।

 

500 क्रेच, 98 संस्कृति मॉडल स्कूल

कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए प्रदेश में 500 नये क्रैच खुलेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 98 नये संस्कृति मॉडल स्कूल शुरू होंगे। वर्तमान में ऐसे स्कूलों की संख्या 22 है। सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के सभी खंडों में एक-एक मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। यह योजना सिरे चढ़ने के बाद इसे कस्बों व बड़े गांवों तक लेकर जाया जाएगा। बस्तामुक्त एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। वर्तमान में ऐसे 418 प्राथमिक स्कूल हैं। अगले एक वर्ष में ऐसे 1000 और स्कूल बनेंगे। इन स्कूलों की स्थापना उन गांवों में होगी, जहां अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं।

 

मिड-डे-मिल में रोजाना मिल्क

मिड-डे-मिल योजना में बड़ा सुधार और विस्तार करते हुए सरकार ने अब बच्चों को दोपहर भोजन के साथ रोजाना दूध देने का फैसला लिया है। अभी तक सप्ताह में तीन दिन ही दूध मिलता था। इसी तरह से सप्ताह में एक दिन बेसन लड्डू या पिन्नी बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आरओ प्लांट लगेंगे। किसी भी स्कूल के बच्चों को सीधा टंकी का पानी नहीं पीना पड़ेगा। बिजली में निर्भर करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में सौर पैनल लगेंगे।

 

एससी विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल

अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है, जिनके गांवों में उच्च विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं हैं। ऐसे गांवों वाले उन एससी विद्यार्थियों को दूसरे गांवों के स्कूलों में जाने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल मुहैया करवाई जाएंगी, जो 9वीं और 11वीं में दाखिल लेंगे। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की तर्ज पर हर वर्ष 4000 विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। सभी स्कूलों की चारदीवारी बनेगी।

 

स्मार्ट बनेंगे 1487 साइंस स्कूल

1487 उन स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां साइंस संकाय है। यही नहीं, साइंस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क यातायात सुविधा भी सरकार प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुदंर और आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है।

 






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