समाचार ब्यूरो
18/04/2017  :  10:06 HH:MM
जलभराव वाली जमीन को लीज पर लेगा मत्स्य विभाग
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हरियाणा के मत्स्य विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों की जलभराव वाली जमीन को लीज पर लेने की योजना के तहत जिला चरखी दादरी के 35 गांवों की लगभग 10 हजार एकड़ भूमि पर पायलेट प्रोजेक्ट के तहत मछली पालन किया जाएगा। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के इस निर्णय से जलभराव के कारण अपनी जमीन मेें कोई फसल नहीं उगा पाने वाले किसानों के चेहरे पर मुसकान आ गई है। उन्होंने बताया कि जलभराव वाली भूमि के बेहतर उपयोग और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विभाग के माध्यम से जिला की ऐसी भूमि पर मछलीपालन करने का निर्णय लिया गया है। दादरी और झज्जर जिला में शुरू की जाने वाली पायलेट प्रोजेक्ट किसानों को राहत प्रदान करेगी और किसानों को अपनी जलभराव वाली जमीन से भी आमदनी हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि किसान को पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर अपनी भूमि को पांच साल के लिए मत्स्य विभाग को लीज पर देना होगा। इच्छुक किसान अपने संबंधित बीडीपीओ कार्यालय में जलभराव वाली जमीन को लीज पर देने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कृषि, पंचायत, सिंचाई और मत्स्य विभाग के उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया है। कृषि विभाग के निदेशक इस कमेटी का संचालन करेंगे और मत्स्य विभाग के निदेशक इसके सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि जिला चरखी दादरी के 35 गांव की 10 हजार एकड़ भूमि में जलभराव होता है जिसमें से अकेले ईमलोटा गांव की ही लगभग 1600 एकड़ भूमि है। इसके अलावा, बिरही गांव की लगभग 490 एकड़, साहुवास की लगभग 350 एकड़, चरखी की लगभग 150 एकड़, धिकाड़ा की लगभग 125 एकड़ और रासीवास की लगभग 50 एकड़ भूमि आती है। जिला के बाकी गांव की जलभराव की भूमि को मिलाकर लगभग 10 हजार एकड़ भूमि हो जाती है। जिला के अधिकतर स्थानों पर खारा पानी होने के चलते इस भूमि पर मत्स्यपालन की अपार संभावनाएं हैं।






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