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समाचार ब्यूरो
21/04/2017  :  09:50 HH:MM
गर्मी के मौसम मे दिल्ली देहात में स्वास्थ सेवाओं का बुरा हाल
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राजधानी मे तापमान 42-4& पहुँच चुका है और बीमारियां घर घर दस्तक दे रही है लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो या नगर निगम सब के सब केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने मे लगे हुए है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस सब के सब झूठे वायदों का पुलंदा लेकर ग्रामीणों को रिझाने मे लगे है्र

 और वहां की स्थिति से जानभूझ कर अनजान है, गर्मी आते ही इन वहां रहने वाले लोंगो की दिक्कते दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्वास्थ के नाम पर ना तो कोई सुविधायों वाला अस्पताल है और ना ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए साधन है जिससे की गाँव वालो को तुरंत रहत मिल सके्र साउथ दिल्ली या लुटियन जोन के लोग को तो आधुनिक सुबिधायें है, अस्पताल है, साफ़ सफाई है, सुनने की लिए सरकार है, मीडिया है लेकिन आखिर इन ग्रामीणों के पास तो गर्मी से बचने के लिए केवल खुले खेत और पेड़ है। राजधानी के गाँवों के विकास और ग्रामीणों के अधिकारों के लिए पिछले 10 सालो से संघर्ष कर रही संस्था दिल्ली - देहात विकास मंच की पूंठ गाँव मे हुई सभा के बाद प्रवक्ता अमित डब्बास ने बताया की हम लोग भी सरकार को वोट देते है, दिल्ली के लोगो के लिए अनाज, दूध, फल सब्जिय़ां, घी सबका इंतज़ाम करते है लेकिन हम लोग ही सारी सुविधाओं से हमेशा मरहूम रहे है और अभी भी है ्र केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सब केवल वायदे करते है और काम नहीं, कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी उन्ही की रास्तो पर चल रही है और हमे केवल वायदों का झुन्झना पकड़ा देते है ।

जब इन 100 से अधिक गांव के लोग लामबंद हुए तो एक बार फिर केजरीवाल के 7 मई से पहले लैंडपूलिंग के माध्यम से देहातों के विकास का रास्ता साफ़ करने का वायदा किया है वही बीजेपी ने गाँवों के लिए 425 करोड़ के अधिक का फण्ड देने की बात नगर निगम के चुनावों के मद्देनजऱ वोट पाने के लिए कर रहे है , लेकिन अब हम लोग इनकी बातों पर आने वाले नहीं है, खुली नालियों और जलभराव द्वारा पनपे हुए म‘छरों से होने वाली भयंकर बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया , हैज़ा, तेज बुखार , पानी की कमी से हुए बीमारियों और सही इलाज के आभाव मे आये दिन होने वाली मौतों को रोकने के लिए यहाँ पर उचित साधनों का प्रवन्ध अति आयश्यक है और यदि इस बार भी यहाँ पर स्वास्थ सेवाओं की बेहतरी के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाये गए तो हम लोग लोकतंत्र मे दिए गए वोट के अधिकार का वहिष्कार तक कर सकते है और उसके बाद हम केंद्र, राज्य और नगर निगम के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान की शुरआत करेंगे ।






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