समाचार ब्यूरो
18/05/2017  :  10:19 HH:MM
उड़ान-2 में हेलीकॉह्रश्वटरों के लिए बढ़ सकता है वीजीएफ
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नई दिल्ली त्न सरकार सस्ती हवार्इ यात्रा वाली क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) यानीउड़ानके दूसरे चरण में हेलीकॉह्रश्वटरों के लिए वॉयेबिलिटी गैप फंङ्क्षडग (वीजीएफ) बढ़ा सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए प्राह्रश्वत कुछ प्रमुख सुझावों का प्रारूप 22 मई को सार्वजनिक किये जाने की योजना है।
इस पर आम लोगों और सभी संबद्ध पक्षों से टिह्रश्वपणियाँ आमंत्रित की जायेंगी। इनमें एक प्रमुख सुझाव हेलीकॉह्रश्वटरों के लिए वीजीएफ बढ़ाना भी है। पहले चरण में किसी भी हेलीकॉह्रश्वटर मार्ग का आवंटन नहीं किया गया था। साथ ही किसी मार्ग पर संभावित यात्रियों की संख्या के हिसाब से ऑपरेटरों को दिये जाने एकाधिकार तीन साल की बजाय कम या ज्यादा करने पर भी विचार चल रहा है। सरकार ने विमानों के लिए दूरी के हिसाब से तथा हेलीकॉह्रश्वटरों के लिए उड़ान के समय के हिसाब से अधिकतम किराया तय कर दिया है। इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ऑपरेटरों को वीजीएफ देने का प्रावधान है जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और अधिकतम 20 प्रतिशत राशि राज् य सरकार देगी। उड़ानका उद्देश्य सह्रश्वताह में सात से कम नियमित फ्लाइट वाले शहरों को ऐसे ही दूसरे शहरों या मेट्रो शहरों से हवाई मार्ग से जोडऩा है। अधिकारी ने बताया कि उड़ान के पहले चरण की बोली प्रक्रिया में सिर्फ  सरकारी हेलीकॉह्रश्वटर ऑपरेटर पवन हंस ने हिस्सा लिया था। उसने भी बहुत ज्यादा वीजीएफ की माँग की थी।






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