नौ सौ मीटर एरिया में उपलब्ध कराई जा रही हैं सभी सुविधाए
 
 
हरियाणा मेल ब्यूरो
19/06/2017  :  11:09 HH:MM
नौ सौ मीटर एरिया में उपलब्ध कराई जा रही हैं सभी सुविधाए
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विधायक उमेश अग्रवाल का कहना है कि आयुद्ध डिपो के नौ सौ मीटर एरिया में बसी कालोनियों के निवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अधिकांश इलाके में चौबीस घंटे पानी आपूर्ति की जा रही है जिसकी यहां के निवासियों ने भी कल्पना नहीं की थी। इसी के साथ मुख्य रास्तों पर पक्की सडक़ें व गलियों को भी पक्का कराया गया है। यहां के निवासियों को बिजली आपूर्ति की भी बेहतर सुविधा दी जा रही है। कुछ आरडब्लूए को जनसुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ने अपने एच्छिक कोष से फंड भी उपलब्ध कराया है।

शनिवार की देर रात अशोक विहार फेस-3 में समाजसेवी हितेश अग्रवाल द्वारा आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि यहां का प्रतिनिधित्व करते हुए पांच साल मंत्री रहे व नगर निगम में पार्षद रहने वालों ने इस क्षेत्र के लोगों को विकास का सपना दिखाते हुए नारियल तो खूब फोड़े लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया। ये लोग सही मायने में विकास कराना ही नहीं चाहते थे। वे लोगों को विकास के नाम पर गुमराह ही करते रहे। कुछ लोगों ने तो नौ सौ मीटर क्षेत्र को अपना धंधा बना लिया था। ये लोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सांठ- गांठ कर लोगों को मकान तोड़े जाने का डर दिखाते और उनसे आए दिन रूपया वसूल करते थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि रोटी के लिए राजनीति करना नैतिकता नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है।

गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि कई बार अपनी मांगे मनवाने के लिए एकजुटता दिखाना भी जरुरी होता है। जब भी ऐसी कोई जरुरत होगी तो वे सब एकजुट होकर प्रभावी तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। उन्होंने शनिवार को कांकरौला गांव में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर इस दिन से ही इसका विधिवत कार्य शुरु कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नौ सौ मीटर क्षेत्र के लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के हिमायती हैं इसीलिए उन्होंने यहां पेयजल आपूर्ति की भी विशेष योजना को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अगले पच्चीस साल तक भी पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। बिजली के स्थाई कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने हाई कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।






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