समाचार ब्यूरो
17/07/2017  :  08:46 HH:MM
परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता : सैनी
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हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिस परिवार का एक भी व्यक्ति रोजगार में नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रोजगार विभाग में पंजीकृत है और जिनके परिवार में आज तक कोई भी व्यक्ति रोजगार में नहीं आया है। ऐसे व्यक्तियों को उनकी योग्यता व शपथ पत्र के आधार पर विभाग उन्हें सरकारी व प्राईवेट क्षेत्र का ऑफर लेटर देगा ताकि वे भी आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत शपथ पत्र देने पर ऐसे परिवार के व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो और वह आयकरदाता न हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार में न हो। हरियाणा में 31 मई, 2017 तक इस योजना के तहत 10,799 व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 अगस्त को कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में होने वाले कार्यक्रम के दौरान जिला फरीदाबाद में पंजीकृत 87 स्नातकोत्तर और स्नातक सक्षम युवाओं को मु यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। निजी व सरकारी क्षेत्र में नियुक्त इन स्नातकोत्तर युवाओं को 12,000 रुपये तथा स्नातक युवाओं को 10,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर स्नातकोत्तर और स्नातक युवाओं को सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं का पंजीकरण करवाएं और उनकी वरिष्ठता सूची बनाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं की तैनाती सुनिश्चित कराएं। राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्य का डाटा दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी स्व-रोजगार परामर्श कार्यक्रमों के दौरान युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण के फार्म भी भरवाना सुनिश्चित करें तथा रोजगार कार्यालय द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए पे्ररित किया जाए। श्री सैनी ने बताया कि प्रत्येक जिले में सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत स्नातकोत्तर व स्नातक सक्षम युवाओं के लिए 100 घण्टे का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना के तहत कार्य कर रहे युवाओं के मानदेय की शतप्रतिशत अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इन सक्षम युवाओं का कोई मानदेय ल िबत नहीं रहना चाहिए और जून महीने तक का मानदेय 20 जुलाई तक शून्य हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सक्षम युवा योजना तथा रोजगार मेलों का आयोजन करने और अधिकारियों को निजी क्षेत्र, सरकारी, आउटसोर्सिंग के तहत लगे व्यक्तियों का उचित डाटा संग्रहित करने के भी निर्देश दिए गये। सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों के डाटा को ऑनलाइन पोर्टल पर यथाशीघ्र डालना सुनिश्चित करें।






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